यूजीसी पीएच.डी. महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये पदोन्नतीची आवश्यकता पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केली जाऊ शकत नाही: मुंबई उच्च न्यायालय.
मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ: न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील आणि शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पीएच.डी. असोसिएट प्रोफेसरच्या पदोन्नतीची आवश्यकता, 2018 मध्ये सादर केली गेली, संभाव्यपणे लागू होते आणि पूर्वीच्या नियमांनुसार पात्र ठरलेल्या प्राध्यापकांवर परिणाम होत नाही. महाराष्ट्र राज्याला याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते.
Comments
Post a Comment