प्रचलित धोरणासाठी ह्या 7 गोष्टी कराव्या लागतील?

एकीचे बळ ही गोष्ट सर्वांना माहिती आहे. जे काम एकट्याने होत नाही ते काम सर्व एकत्र आले तर निश्चितच यश संपादन करून देत असते. याच गोष्टीतून २०% अनुदान, ४०% अनुदान, त्रुटी पूर्तता, पात्र अघोषित शिक्षक यांनी फक्त प्रचलित धोरण म्हणजेच १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णय लागू करून घेण्यासाठी काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर विचार करून यश संपादित करू शकतात.

१. संघटन:

शिक्षक आणि असंख्य संघटना हे सूत्र गेले असंख्य वर्षांपासून सर्वांना ज्ञात आहे परंतु काळानुसार जो बदल करतो त्याला परिस्थितीसोबत चालण्यास अवघड होत नाही. पूर्वी अनुदानित संघटनामध्ये विनाअनुदानित शिक्षक सदस्य होते परंतु शिक्षकांना पगार (अनुदान) मिळण्याची मागणी पुढे केली जात असे त्यावर आंदोलने होत असे आणि शासनासोबत चर्चा करताना वेतन अनुदान प्रश्न मागे पडत व इतर प्रश्न चर्चिले जात होते. याचा अनुभव विनाअनुदानित/ अंशतः अनुदानित शिक्षकांना आला आणि त्यांनी संघटना/ कृती समिती स्थापन केल्या. पुन्हा या संघटना/ कृती समितीमध्ये व्यक्ती भेद, मतभेद व इतर कारणांमुळे त्यांचे विभाजन झाले. ताकद वेगवेगळ्या कारणांमुळे विभागली गेली.

परंतु आता जवळपास बऱ्याच शिक्षकांचा एक महत्वाचा प्रश्न आहे आणि तो म्हणजेच प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णयानुसार वेतन मिळाले पाहिजे. उदा. ज्या शिक्षकांना आता २०% अनुदान आहे त्यांना प्रत्येक वर्षी वेतन अनुदानात २०% वाढ होत जाणार म्हणजेच २०, ४०, ६०, ८०, १००% या पद्धतीने.

आता सर्वांची मागणी एक आहे, त्यामुळे संघटना-संघटना खेळ बाजूला ठेऊन, अध्यक्ष/संस्थापक खेळ बाजूला ठेऊन, व्यक्ती भेद, मत भेद, मन भेद, राजकारण बाजूला ठेऊन सर्वांनी मैदानात शिक्षक म्हणून उतरले पाहिजे. त्यापद्धतीने शेतकऱ्यांना एक वर्षभर दिल्ली येथे केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले आले शेवटी केंद्र सरकारने आंदोलनाची दखल घेत कृषी कायदे मागे घेतले. ज्यापद्धतीने एसटी कर्मचारी यांनी २/३ महिने एकसंघ होत सर्व संघटना बाजूला ठेऊन कर्मचारी म्हणून मैदानात उतरले. राज्यशासनास विलनीकरणाचे आवाहन केले व मागणीवर ठाम राहिले आणि जास्तीत जास्त यश संपादित केले त्याच पद्धतीने शिक्षकांनी शिक्षक समन्वय संघा अंतर्गत नियोजन बध्द संविधानिक पध्दतीने लढा उभारला, लढ्यात संख्या जास्त दिवस असेल, त्यात प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे योगदान दिले तर निश्चितच प्रचलित धोरणाचा शासन निर्णय निर्गमित होण्याचा दिवस दूर नाही.

२. समन्वय:

प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णयानुसार वेतन मिळाले पाहिजे या करिता गरज पडल्यास गाढवाला गोपाळशेठ म्हणत गोड बोलून काम करून घेतले गेले तर निश्चितच मनासारखे ध्येय साध्य करता येईल.

सर्व शिक्षक संघटना त्यात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक अंशतः अनुदानित, त्रुटी पूर्तता, अघोषित पात्र संघटना शिक्षक समन्वय संघा अंतर्गत एकत्र आल्या पाहिजे.

३. पाठपुरावा:

प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णयानुसार वेतन मिळाले पाहिजे याकरिता जी फाईल असेल तिचा सातत्याने सर्वांनी पाठपुरावा केला पाहिजे. ज्या काही अडचणी असतील त्या सर्वांना सांगून त्यावर पुढील पाऊल उचलले पाहिजे. हे तोपर्यंत, जोपर्यंत प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णय निर्गमित होत नाही.

४. संविधानिक मार्गाने आंदोलन:

प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णयानुसार वेतन मिळाले पाहिजे म्हणजे त्याकरिता आंदोलन हे करावेच लागणार ते आंदोलन संविधानिक, शांतता मय, गांधीजींनी दिलेल्या अहिंसेच्या मार्गाने, झाले तर यश दूर नाही. याकरिता रामलीला मैदानात आण्णा हजारे यांनी केलेले आंदोलन, दिल्ली येथे शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन आदर्श आहे. परंतु त्याकरीता महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक अंशतः अनुदानित, त्रुटी पूर्तता, अघोषित पात्र जवळपास ६२ हजार शिक्षक यात सामिल झाले पाहिजे.

आंदोलन करताना आता पर्यंत त्यापद्धतीने आझाद मैदान मुंबई, नागपूर येथील आंदोलन तसेच बोर्ड परीक्षा कामकाज बहिष्कार, बोर्ड पेपर तपासणी बहिष्कार, काम बंद आंदोलन या आणि अश्या विविध आंदोलनांचा आतापर्यंत इतिहास आहे. आणि शिक्षक शाळेमध्ये हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांना शिकवता आणि प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या कुटुंबात असणाऱ्या व्यक्तींच्या संपर्कात राहत असतो त्यामुळे शिक्षकांकडेसुद्धा ही अमर्याद ताकद आहे याची देखील जाणीव निर्णय करणाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.

५. प्रशासकीय लढा:

प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णयानुसार वेतन मिळाले पाहिजे हे शासन निर्णय आय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असतानाचे आहे परंतु २०१७-१८ मध्ये एक विनोद झाला आणि शिक्षकांच्या हक्काचे असलेले शासन निर्णयात भाजपा सरकार सत्तेत असताना बदल केला आणि सर्व शिक्षकांना सरसगट २०% अनुदान देण्याचा शिक्षकांच्या आयुष्याची राख, रांगोळी करणारा विनोदी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.

आता सत्तेत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आय काँग्रेस आहे यातील दोन पक्षांनी प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णय आणले होते त्यामुळे आता सुद्धा सत्तेत असल्यामुळे हे शासन निर्णय पुन्हा अंमलात आणता येऊ शकतो. कारण शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार यांच्या निवडणुका झाल्या त्यात शिक्षकांनी महाविकास आघाडीचे सर्व शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार निवडून दिले. महाविकास आघाडीचे अनेक शिल्पकार बोलले आहे आम्ही १००% अनुदान देऊ त्यात आताचे कॅबिनेट मंत्री, शिक्षक आमदार आहे. शिक्षकांनी शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार निवडून दिले आता महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शिक्षकांचा ज्वलंत प्रश्न प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णय लागू करून शिक्षकांच्या ऋणातून उतराई करणार का?

६. तंत्रज्ञानाचा वापर:

काही देशांचे सत्ता पालट करण्याची ताकद आधुनिक तंत्रज्ञानात आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला तर त्याचे निश्चित फायदे आहे. प्रचलित धोरण  १५/११/२०११ व २४/६/२०१४ हे शासन निर्णय लागू करून घेण्यासाठी शिक्षकांना आंदोलन, ऑनलाईन मीटिंग, आंदोलनाची-पाठपुराव्याची माहिती खेडोपाडी असलेल्या शिक्षकांपर्यंत पोहचली पाहिजे ज्या पद्धतीने अंगणवाडी सेविका यांची आंदोलनात एकजूट पाहायला मिळते. आंदोलन पुकारल्यानंतर त्यापद्धतीने उपस्थिती, आणि शिस्तबद्धपणा पाहिला मिळतो त्याच पद्धतीने शिक्षकांनी सर्वांना एकसंघ ठेऊन यश मिळवण्यासाठी गरज असेल तेंव्हा योग्य त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे.

७. घर बसल्या अपडेट घेणारी ऋत्ती ऐवजी लढा देणारी प्रवृत्ती व नेतृत्व:

            कोणाला राग आला तरी चालेल मात्र यश मिळवण्यासाठी ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहे त्यांची जाणीव झाली आणि त्यात बदल झाला आणि यश मिळाले तर अश्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजे. जेंव्हा शिक्षकांचे आंदोलन असते त्यावेळेस लढवय्ये शिक्षक-शिक्षिका आंदोलन स्थळी असता मात्र काही प्रवृत्ती अश्या पण आहे कि तुम लढो हम....त्यामुळे घरी बसून अपडेट घेणाऱ्या वृत्ती जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत याचा तोटा शिक्षकांना होत राहणार. त्याच सोबत शिक्षकां करिता लढणारे प्रामाणिक नेतृत्व सुद्धा आता पाहायला मिळत आहे. असेच नेतृत्व शिक्षकांच्या लढ्याला मिळत राहिले तर निश्चित यश लवकर मिळू शकते.  

वरील व आणखी देखील काही महत्वाचे मुद्दे आहे कि ज्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केल्यास निश्चित, संख्या सातत्य असल्यास अपेक्षित ध्येय साध्य होऊ शकेल.