संचालनालयातील त्रुटी पूर्तता शिबिरा प्रसंगी मा. संचालक श्री पालकर साहेबांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला. झूम द्वारे शिक्षकसमन्वय संघाची बैठक संपन्न. मंत्रालयातील अधिकारी का म्हणताय, अनुदान देणे स्वेच्छा अधिकार. अघोषित महासंघ एकला चलोरेच्या भूमिकेत? प्रचलित करिता शिक्षक आमदार ताकद वापरणार?

संचालनालयातील त्रुटी पूर्तता शिबिरा प्रसंगी मा. संचालक श्री पालकर साहेबांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला.

झूम द्वारे शिक्षकसमन्वय संघाची बैठक संपन्न.

मंत्रालयातील अधिकारी का म्हणताय, अनुदान देणे स्वेच्छा अधिकार. 

अघोषित महासंघ एकला चलोरेच्या भूमिकेत?

प्रचलित करिता शिक्षक आमदार ताकद वापरणार?

 

संचालनालयातील त्रुटी पूर्तता शिबिरा प्रसंगी मा. संचालक श्री पालकर साहेबांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला.

       अघोषित शाळा तथा महाविद्यालयांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी संचालक कार्यालयात शिबिर चालू आहे. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक त्यांच्या विभागातील अपात्र ठरलेल्या शाळांच्या त्रुटया व त्यांच्या स्वंय स्पष्ट अभिप्राया सह संचालनालयास माहिती सादर करीत आहेत.

       22 डिसेंबर पासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सदर अघोषित शाळा घोषित कराव्यात, प्रचलित धोरण लागू करावे ह्या व ईतर मागण्यांसाठी सर्व संघटनांच्या वतीने 15 डिसेंबर पासून आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनापुर्वी संचालक स्तरावरून सर्व याद्या लवकरात लवकर शासनाकडे सादर कराव्यात अशी विनंती मा. संचालकांना करण्यात आली. 

सर्व याद्या 31 डिसेंबर पर्यंत शासनाकडे पाठवण्याच्या सूचना आम्हाला आहेत त्यामुळे ह्या कालावधीतच आम्ही याद्या पाठवू असे संचालक साहेबांनी सांगितले. लहान-सहान त्रुटींमुळे अपात्र झालेल्या जवळपास सर्व शाळा पात्र होतील. मावक कक्षा कडून रोस्टर प्रमाणित करणे बंद असल्यामुळे बऱ्याच शाळा महाविद्यालयांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून गोषवारा प्रमाणित करून घेतला आहे. परंतु तो गोषवारा ग्राह्य धरण्यात येणार नसून मावक कक्षाकडून तपासणी केलेला गोषवाराच ग्राह्य धरणार असुन त्यांनाच पात्र करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदर शाळा घोषित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अनुदान देतांना रोस्टर बघूनच अनुदान वितरीत करावे तोपर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेला गोषवारा ग्राह्य धरून यात वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर याद्या शासनाकडे पाठवाव्यात अशी विनंती त्यांना करण्यात आली. परंतु त्यांनी त्यास नकार दिला व आता जी शाळा महाविद्यालये रोस्टर अभावी अपात्र होतील त्यांची यादी व मा. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र सर्व विभागीय मावक कक्षाला पाठवून तात्काळ रोस्टर प्रमाणित करून देण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे रोस्टरमुळे जे अपात्र झालेत त्यांनी मावक कडून रोस्टर प्रमाणित करून घेण्याची तयारी करावी. यावेळी अघोषित महासंघाच्या सर्व पदाधिकारी, अघोषित शिक्षक यांनी पाठपुरावा केला व माहिती अघोषित शिक्षकांना कळवली.

झूम द्वारे शिक्षकसमन्वय संघाची बैठक संपन्न.

दिनांक 9 डिसेंबर २०२१ रोजी रात्री ८.३० वाजता महाराष्ट्रातील विविध भागात असणाऱ्या परंतु एका मागणी करीता एकवटलेल्या शिक्षकांची बैठक संध्याकाळ वृत्तपत्राच्या संपादिका रोहिणीताई खाडिलकर-पोतनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकी मध्ये महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक संघटनाचे पदाधिकारी, शिक्षक सहभागी होते. सर्व शिक्षक 100% वेतन अनुदानापासून 21वर्षापासून वंचित आहे त्यामुळे प्रचलित धोरण लागू करणे या एकमेव प्रमुख मागणीला घेऊन सर्व शिक्षकांचे व्यासपीठ शिक्षक समन्वय संघ यासोबत एकत्र येत न्याय मिळवायचा. यामध्ये संध्याकाळ वृत्तपत्राच्या संपादिका रोहिणीताई खाडिलकर-पोतनीस व खंडेराव जगदाळे सर यांनी याचे नेतृत्व करावे असे सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक संघटनाचे पदाधिकारी, शिक्षक यांनी एकमताने घोषित केले.

  

मंत्रालयातील अधिकारी का म्हणताय, अनुदान देणे स्वेच्छा अधिकार.

मंत्रालयातील अधिकारी जे होतात ते अत्यंत हुशार असतात त्यामुळेच ते परीक्षा पास होऊन मंत्रालयात उच्च पदावर अधिकारी म्हणून कार्य करत असतात. या हुशार अधिकाऱ्यांकडे सर्व कारभार असतो. शिक्षक विनावेतन सन २००० पासून विनावेतन विद्यादानाचे पवित्र कार्य २१ वर्ष्यापासून करत आहे. १५/११/२०११ तसेच २४/६/२०१४ या शासन निणयाप्रमाणे शाळा अनुदानावर आल्यानंतर पहिल्या वर्षी २०%, दुसऱ्या वर्षी ४०%, तिसऱ्या वर्षी ६०%, चौथ्या वर्षी ८०%, पाचव्या वर्षी 100% अनुदान शाळांना दिले जात होते. मात्र  शाळांचे मुल्यांकन करून त्यांना अनुदान देण्याचा शासन निर्णय हुशार अधिकाऱ्यांनी तयार केला आणि त्यामध्ये एक वाक्य लिहिले “अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छा अधिकार.”

आता प्रश्न पडतो कि, मंत्रालयातील अधिकारी स्वतः असे बोलताय कि बोलावता कोणी दुसरा आहे?

यामध्ये काही शक्यता, प्रथम शक्यता काही अधिकारी आपल्या वरिष्ठांना म्हणजेच मंत्र्यांना खुश करण्यासाठी असे विधान करत असावेत.

दुसरी शक्यता, मंत्र्यांची भूमिका समजली असावी किंवा चर्चा ऐकली असावी

तिसरी शक्यता बोलावता धनी वेगळा असावा.

परंतु असे सुद्धा काही अधिकारी आणि काही मंत्री होते/आहे कि ज्यांना शिक्षकांचे प्रश्न सुटले पाहिजे, त्यांना त्यांच्या हक्काचा 100% पगार मिळाला पाहिजे, त्यांचे मुलं-बाळ कुटुंबीय सुखी झाले पाहिजे. आणि असे अधिकारी आणि मंत्री प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने प्रयतन पण करतात आणि यासार्वांच्या विरुद्ध वागणारा सुद्धा काही बुद्धीजीवी वर्ग आहे. आता यासंदर्भात पुढे नवीन माहिती आल्यानंतर टी माहिती पुन्हा आपण 7 info times या ब्लॉग वर पाहणार आहोत.

 

अघोषित महासंघ एकला चलोरेच्या भूमिकेत?

अघोषित महासंघामधील पदाधिकारी यांनी त्यांच्या अनेक पुणे तसेच इतर आंदोलनामध्ये सागितले आहे कि अघोषितचे प्रश्न मिटवण्यासाठी अघोषित महासंघ समर्थ आहे. इथून पुढचे सर्व प्रश्न अघोषित शिक्षकांचे प्रश्न अघोषित महासंघ सोडवण्यास सक्षम आहे. कारण या आधी बऱ्याच आंदोलनामध्ये अघोषित शिक्षक सामील होत परंतु आंदोलनातून अघोषित शिक्षकांच्या मागण्यांना न्याय मिळत नसे त्यामुळे आता अघोषित शाळांचे अनुदानाचा प्रश्न अघोषित महासंघ सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. आझाद मैदान मुंबई येथे २० डिसेंबर २०२१ पासून एकच मागणी घेऊन आझाद मैदानात उतरत आहे आणि ती मागणी म्हणजे अघोषित शाळा निधीसह घोषित करा. त्यामुळे आता अघोषित महासंघ आंदोलनाचे पुढील नियोजन अद्ययावत माहिती आपण 7 info times या ब्लॉग वर पाहणार आहोत.

 

प्रचलित करिता शिक्षक आमदार ताकद वापरणार?

प्रचलित धोरण लागू होण्यासाठी शिक्षक आमदार पदवीधर आमदार यांनी ठरवले तर २१ वर्षापासुंचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. कारण आता २०२३ मध्ये काही शिक्षक आमदार पदवीधर आमदार यांचा कार्यकाल संपत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने कोकण विभागातील शिक्षक आमदार श्री.बाळाराम पाटील, नाशिक पदवीधर विभागातील पदवीधर आमदार डॉ. सुधीर तांबे , औरंगाबाद विभागातील शिक्षक आमदार श्री.विक्रम काळे.

हे तीनही मातब्बर शिक्षक तसेच पदवीधर आमदार आहे. तसेच कोकण विभागातील शिक्षक आमदार श्री.बाळाराम पाटील यांचे आणि महाविकास आघाडीचे सर्वे सर्वा शरद पवार साहेब यांचे वडिलांपासुंचे मैत्री पूर्ण संबध संपूर्ण महाराष्ट्राला सर्वश्रुत आहे. तसेच नाशिक पदवीधर विभागातील पदवीधर आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांचे तसेच महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे नातेसंबंध देखील संपूर्ण महाराष्ट्राला सर्वश्रुत आहे. तसेच औरंगाबाद विभागातील शिक्षक आमदार श्री.विक्रम काळे यांचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे मैत्रीपूर्ण संबध संपूर्ण महाराष्ट्राला सर्वश्रुत आहे. यात काही शिक्षक तसेच पदवीधर आमदार यांच्या ३ ते ४ टर्म पूर्ण झालेल्या आहे त्यामुळे  या शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदार यांनी आपली जर ताकद वापरली तर शिक्षकांचा २० वर्षापासुंचा प्रश्न मुंबई येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लागू शकतो. पुढे काय होणार याची अद्ययावत माहिती आपण 7 info times या ब्लॉग वर पाहणार आहोत.