विना अनुदानित शिक्षक समाजातील भळभळणारी जखम.

 विना अनुदानित शिक्षक समाजातील भळभळणारी जखम. 

        विना अनुदानित शाळेत काम करणे म्हणजे फुकटच्या भाकरी तोडुन काम करणे होय. विना अनुदानित शिक्षकांना कोणी वालीच राहिले नाही अशी अवस्था महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. ४०% अनुदानासाठी १६० च्या वर आंदोलने झाली आहेत. उरलेल्या ६०% साठी २०० आंदोलने करावी लागतील. उपाशीपोटी विद्यार्थांना शिकवणे हा कुठला न्याय आहे तेच कळत नाही. विना अनुदानित वर शिकवुन उतरत्या वयात तुटपुंज्या पगारात दिवस काढण्यासाठी शिक्षक धडपडत आहे. विना अनुदानित शिक्षकांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी दगडाचे काळीच पाहिजे. आज अनेक शिक्षकांचे स्वप्न यामुळे अपुर्ण राहिलेली आहेत. आई वडील तर पगारचे स्वप्न पहात पहात २० वर्ष झाली पण पगार काही केल्या चालु होत नाही. आणखी किती वर्ष सरकार घेणार आहे तेच कळत नाही. 

          वेळेची किंमतच नाही अशी भावना मनात येत आहे. २० वर्षाचा वेळ वाया गेला तरीपण सरकार प्रमुख मागण्यांकडे डोळेझाक करत आहे. वेळेची किंमत सरकारलाच नाही तर सामान्य माणसाला काय असेल. एक एक दिवस वाया जात आहे तसतसे वय पण वाढत आहे वाढत्या वयाबरोबर जबाबदारीपण वाढत आहे त्यामुळे सरकारने याचा तरी विचार करावा. सरकारी धोरणाचे आणखी किती बळी पाहणार आहेत तेच कळत नाही. विना अनुदानित शिक्षकांच्या आत्महत्येचा सरकारकडून साधी विचारपुस होत नाही तर अनुदान कधी द्यायचे हे सरकार. शिक्षकांच्याच काय पण त्यांच्या घरातील सदस्यसुद्धा नैराश्यग्रस्त आहेत. अनेक वेळा बायकोचे अश्रु पुसावे लागत आहे. तिला समजावते येते पण आई वडील आणि मुलाबाळांना समजवताना दमछाक होते. आमच्यावर अन्याय होत आहे ह्याची जाणिव सदैव आम्हाला आहे. आमची अवस्था खुप वाईट असताना सुद्धा चेहर्‍यावर हसु आणावे लागत आहे. शिक्षकांच्या आत्महत्येस सरकार जबाबदार आहेत. तर त्यांच्या घरच्यांच्या आत्महत्येला आमदार आणि खासदार जबाबदार आहेत. आत्महत्येस जबाबदार आमदार आणि खासदार यांना खरेतर भारत सरकारचा भारतरत्न पुरस्कार द्यावा हिच सगळ्या शिक्षकांची इच्छा आहे. आजारपण आणि दुखामुळे आम्ही पुरते खचुन गेलो आहे .पण सरकारला ह्याची जाणिव नाही. खुप वाईट विचार मनात येतात पण बायको आणि पोरांकडं पाहुन दुख गिळुन घेत आहोत. आज ना उद्या चांगले होईल एवढीच आशा आहे म्हणुन शाळेत जात आहोत. पण हयाचा गैरफायदा सरकार जर घेत असेल तर ही खुप वाईट आणि दुर्देवी घटना आहे. अशा सरकारचा जाहिर निषेध जाहिर निषेध. मतदानाच्या वेळेस गोड बोलुन आमचे हाल करणार्‍या सरकारला अक्कल कधी येईल तेच कळत नाही. हाल हाल करुन मारण्याचे जणु सरकारने टेंडरच घेतले आहे. आमचा मुलगा आणि आमचे कुटुंब एवढेच सरकारला दिसत आहे विना अनुदानितचे दुख कधी दिसेल. ना ना प्रकारचे आंदोलन करुन उपयोग होत नाही हे आम्हाला कळाले आहे. जेवढे मोठे आंदोलन तेवढे आंदोलनाला यश येते. त्यामुळे भविष्यातील आंदोलनावर पुढिल टप्पा अवलंबू आहे तेव्हा आजच जागे होऊन पुढिल आंदोलनाची दिशा ठरवावी. आजच्या युगात खुप वाईट घटना घडत आहे कधी कोणावर वाईट येईल ते सांगता येत नाही त्यामुळे आजच आंदोलनाचे नियोजन करावे हिच सगळ्या शिक्षकांची इच्छा आहे. सरकारला वेळोवेळी निवदने दिली पण काही उपयोग झाला नाही. वेळोवळी पत्रव्यवहार झाला पण त्याला सरकारने उत्तर दिले नाही. एवढ्या मोठ्या प्रश्नावर उत्तर दिले जात नसेल तर आपण यातुन तरी सगळ्यांनी बोध घ्यावा. आपण तर सरकारी कागदाला खुप घाबरतो पण आमचे आमदार खासदार हे विना अनुदानितच्या पत्राला कधीच घाबरत नाही. मतदानावर बहिष्कार पुढील काळात घातला जाईल असा इशारा जर सरकारला दिला तरी सरकार ढिम्म हालत नाही. मतदानावर आपली पोळी भाजुन घेणे एवढेच सरकारला जमते. आपल्या समस्याचे त्यांना काही देणेघेणे नाही. समाजातील दुखित आणि पिडीत वर्ग म्हणजे विना अनुदानित शिक्षक होय. किरण चव्हाण यांचे पुस्तक जेव्हा हातात पडले तेव्हा डोळ्यात अक्षरशः पाणी आले. कारण त्यातील बर्‍याच शिक्षकांच्या समस्या आपल्या जीवनात आपण अनुभवल्या आहेत. कोणाकडुन पैसे मागावेत याची आपण लाज सोडली आहे. मोठा भाऊ लहान भावाकडे पैसे मागत असेल तर यात कोणतीही लाज नाही. पण सरकारकडुन पैसे मागण्यास आम्ही लाजत आहोत हेच मोठे दुख: आहे. विना अनुदानित शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यापर्यत सरकार पावले उचलत असल्यास आपण पण त्या तयारीत असावे. इट का जवाब पत्थरसे देंगे पर कब देंगे हेच समजत नाही. आपल्या प्रत्येक शिक्षकाला कळकळीची विनंती आहे की पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन उभारुन १००% अनुदान शाळेंना मिळवुन द्यावे.

आपला विना अनुदानित शिक्षक.